हाईवे बनाने के मामले में यूपीए से कहीं ज्यादा आगे निकली मोदी सरकार

पिछले तीन सालों में हाईवे निर्माण के मामले में मोदी सरकार के काम में 122 फीसदी का इजाफा हुआ है और रफ्तार 25 फीसदी तक बढ़ी है. मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डाटा के मुताबिक साल 2011-14 के बीच यूपीए सरकार जहां प्रतिदिन 13 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण करती थी तो वहीं एनडीए ने तीन सालों में 17 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से निर्माण किया.

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2019 तक मोदी सरकार 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे निर्माण कर सकेगी. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे निर्माण का टार्गेट 41 किलोमीटर प्रतिदिन तय किया है.

रोड बिल्डर्स को काम मिलने के मामले में भी पिछले तीन सालों में तेजी देखने को मिली है. यूपीए सरकार के 5,000 किलोमीटर के आंकड़े के मुकाबले एनडीए सरकार में यह 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है. यह इसलिेए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 अप्रैल तक रोड के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका होगा.

हाईवे निर्माण के काम को रोजगार पैदा करने के नजरिए से सबसे बड़ा जरिया माना जाता है. साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है. हालांकि इस आर्थिक वर्ष में सरकार ने 30 फीसदी हाइवे प्रॉजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बनाने का टार्गेट सेट किया गया है, पिछले साल केवल 17 फीसदी प्रॉजेक्ट्स ही पीपीपी के तहत बनाए गए थे.