टोक्यो : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू होना तय है. इससे वस्तुओं के दाम में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी. भारत की आजादी के बाद जीएसटी को सबसे बड़ा कर सुधार बताते हुए जेटली ने कहा कि जीएसटी से राज्य और केंद्र के स्तर पर लगने वाले करों के स्थान पर एक राष्ट्रीय बिक्री कर लगेगा.
जापान की राजधानी टोक्यो में सीआईआई-कोटक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में बोलते हुए जेटली ने कहा कि उनकी अध्यक्षता और हर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली जीएसटी परिषद अगले कुछ दिनों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दर को अंतिम स्वरुप प्रदान कर देगी. जेटली ने कहा कि देश एक जुलाई से अप्रत्यक्ष करों को आसान बनाने के सही रास्ते पर है.
जीएसटी लागू होने से महंगाई बढऩे के प्रश्न पर जेटली ने जवाब में कहा कि जहां तक मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा. यदि ऐसा होता भी है तो यह अस्थाई प्रभाव होगा. उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद राज्य संबंधित राज्य जीएसटी कानून पारित कर रहे हैं. यह प्रक्रिया जारी है और उन्हें इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आती.
बता दें कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18-19 मई को होगी जिसमें कर की दरों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. इसलिए इसे 1 जुलाई से लागू करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं दिखती है.