नई दिल्ली : 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेड़ी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की दलील स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने का आदेश दे दिया है. लालू यादव के खिलाफ अब सभी मामलों में अलग-अलग केस चलेगा. कोर्ट ने कहा कि 9 महीने में ट्रायल हो पूरा करना होगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 20 अप्रैल को ही बहस पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है जिसपर शीर्ष न्यायालय सुनवाई करेगी.
झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर लालू प्रसाद के खिलाफ मामले को समाप्त कर दिया था. जबकि सीबीआई ने दावा किया था कि अन्य अधिकारियों के साथ-साथ लालू प्रसाद भी अप्रत्यक्ष रूप से अवैध निकासी में संलिप्त थे.
1996 में सामने आए इस मामले में लालू यादव के अलावा कुल 47 आरोपी थे लेकिन लंबे समय से चल रही अदालती कार्यवाही के दौरान 15 आरोपियों की मौत हो गई जबकि सीबीआई ने दो आरोपियों को सरकारी गवाह बना लिया है. कुल मिलाकर अब दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में केवल 29 आरोपी बचे हैं जिनमें कुछ पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं.
घोटाले के आरोपियों में बिहार के दो पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र और लालूप्रसाद यादव सहित विद्यासागर निषाद, आर के राना, घ्रुव भगत, आईएए अफसर महेश प्रसाद और बेक जूलियस आदि नाम शामिल हैं. इसके अलावा कोर्ट ने मामले में लालू यादव को दोषी घोषित किया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर, 2016 को चारा घोटाले से जुड़े चार लंबित मामलों को खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआइ की अपील को कथित रूप से लंबा खींचने और इसमें विलंब करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बुधवार को आड़े हाथ लिया था.
