नई दिल्ली: यूपी में 8 करोड़ घर बनाने की नींव रखेंगे योगी. जी हां ये सुनकर हैरानी होती है. लेकिन एक आंकड़ा बताता है कि यूपी में अगले दो दशक में इतने घरों की जरूरत है. फिलहाल ये आंकड़ा करोड़ों में है. ऐसे लोगों के लिए यूपी में अपना घर हो इसके लिए सरकार स्कीम ला रही है.
इस स्कीम में क्या है ये हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाले हैं. साथ में हम ये भी बताएंगे कि कैसे यूपी में सीएम योगी के आदेशों को लेकर अधिकारियों में उहापोह की हालत है. कुछ अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं.कुछ कागजी आदेश का अब भी इंतजार कर रहे हैं.
ये रिपोर्ट देखें उससे पहले घर-घर योगी की रिपोर्ट देखिए. ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के सबसे आधुनिक शहरों में एक नोएडा की है नोएडा के सेक्टर 62 के आस-पास झुग्गियों में रहने वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. टाउन प्लानिंग के तहत अथॉरिटी गाहे-बगाहे उनका अवैध आशियाना उखाड़ने आ जाती है. लाचार और बेबस पूछते हैं कि वो कहां जाएं.
प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं. जो रोजी रोटी की तलाश में यहां रहते हैं. एक आंकड़ा कहता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में हैं. अब ऐसे लोगों को योगी सरकार मुफ्त में आशियाना देने का प्लान बना रही है. जबकि निम्न आय वर्ग के लाखों बेघरो को कम कीमत में घर मुहैया कराने की प्लानिंग भी साथ-साथ चल रही है.
उत्तर प्रदेश में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का जिम्मा भी सीएम योगी ने अपने पास रखा हुआ है. विभाग के मुख्य सचिव सदाकांत के “गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए आवास योजना की स्टडी की जा रही है. जल्द ही यूपी में भी ऐसी ही नई योजना शुरू की जाएगी. इसके लिए सभी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों और आवास आयुक्तों की अहम बैठक बुलाई गई है .”
सूत्रों के मुताबिक गरीबों के लिए मुफ्त आवासीय योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से होगी. फिलहाल मोदी सरकार ने निम्म आय वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रखी है. जिसमें EWS में शामिल लोगों के लिए केन्द्र सरकार डेख लाख रुपय तक का योगदान देती है.
यूपी सरकार की तरफ से इसी स्कीम में EWS के लिए 1 लाख रुपय तक का योगदान दिया जाता है. दूसरी तरफ केन्द्र की स्कीम में जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं उन्हें सरकार 6 लाख तक के घर के लिए 6.5 % ब्याज पर लोन दे रही है. प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसी हाल में 2022 तक देश के गरीबों को छत मुहैया हो जानी चाहिए.