नीति आयोग बैठक में भारत के विकास के लिए बना 15 साल का विजन, GST पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रविवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक हुई. जिसमें कई राज्यों के सीएम पहुंचे. हालांकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल नदारद रहे. नीति आयोग की बैठक में देश में बदलाव लाने के लिए अगले 15 साल का रोडमैप पेश किया गया. जिसमें 7 साल के लिए रणनीतिक एजेंडा और 3 साल का एक्शन प्लान भी शामिल है.
नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया का विजन तभी साकार हो सकता है जब सभी राज्य और मुख्यमंत्री इसके लिए मिलकर प्रयास करें. पीएम मोदी ने कहा कि नीति आयोग के जरिए केंद्रीय योजनाओं, स्वच्छ भारत, स्किल डिवेलपमेंट, डिजिटल पेमेंट जैसे अहम मसलों पर मुख्यमंत्रियों की राय ली जाएगी.
इस बैठक में सभी राज्यों के सीएम के साथ-साथ, कैबिनेट मंत्री, अधिकारी, नीति आयोग के सदस्य और विशेष रूप से बुलाए गए मेहमान शामिल हुए हैं. केजरीवाल की जगह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिस्सा लिया है. मीटिंग में केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, प्रकाश जावड़ेकर, राव इंद्रजीत सिंह और स्मृति इरानी आदि प्रमुख शामिल रहे.
पीएम मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘न्यू इंडिया’ का सपना तभी सच हो सकता है जब सभी राज्यों और मुख्यमंत्रियों का सहयोग मिले. उन्होंने कहा, ‘इस बैठक का मुख्य मुद्दा साल 2022 तक अच्छे भारत के बारे में सोचना है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के वक्त तक भारत की तस्वीर बदलना हमारी जिम्मेदारी है और देखिए हम कैसे धीरे-धीरे इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे.’ जीएसटी पर पीएम मोदी ने कहा कि यह ‘एक राष्ट्र, एक आकांक्षा, एक दृढ़ संकल्प…’ की शक्ति को दिखाता है.
बैठक में क्या रहा खास
नीति आयोग उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया ने रोडमैप के मुख्य बिंदुओं पर प्रजेंटेशन दिया. इस बैठक में जीएसटी की समीक्षा भी की जा रही है, जो कि 1 जुलाई से लोगू होने वाला है. केंद्र सरकार के विजन डॉक्यूमेंट में भी चर्चा हो रही है. सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पिछली दो बैठकों के दौरान लिए गए फैसलों और एक्शन पर भी चर्चा हो रही है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि पीएम मोदी ने उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों को विचार-विमर्श के लिए बैठक में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
विपक्ष शासित राज्यों में से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी बैठक में शामिल हुए हैं. बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद हैं.
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