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नई दिल्ली: राजनीतिक पार्टियों से बर्खास्तगी के बाद सांसदों के लिए पार्टी द्वारा जारी व्हिप को मानना जरूरी है या नहीं, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण करने का फैसला किया है. जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजते हुए बड़ी पीठ का गठन करने का आग्रह किया है.
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