नई दिल्ली: ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है. बोर्ड ने अपनी बैठक में तय किया है कि जो शरीयत के मुताबिक तलाक नहीं देंगे उनका बायकॉट किया जाएगा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी ठोस वजह के ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता. वहीं बोर्ड ने बाबरी मस्जिद मुददे पर कहा कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे.
बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने बोर्ड की कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के दूसरे और अंतिम दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बोर्ड ने ट्रिपल तलाक की व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव करने से इनकार किया है लेकिन साथ ही ट्रिपल तलाक के लिए आचार संहिता भी जारी की है. बोर्ड ने कहा कि शरिया में बताए गए कारणों के अलावा यदि कोई अन्य कारण से तीन तलाक देता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ट्रिपल तलाक को अगले डेढ़ साल में खत्म कर दिया जाएगा. इस मामले में उन्होंने सरकार को दखल न दे, यहा हमारा धार्मिक मामला है. हम ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं की मदद करेंगे. बोर्ड ने कहा कि मां-बाप बेटी को दहेज के बजाय जायदाद का हिस्सा दें, इससे ट्रिपल तलाक होंगे भी नहीं, साथ ही मगिलाओं को शरीयत के हिसाब से निकाह का फायदा मिलना चाहिए.
बता दें कि 11 मई से संवैधानिक पीठ में ट्रिपल तलाक पर रोजाना सुनवाई होनी है. हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि वे डेढ माह में ट्रिपल तलाक के मुद्दे को सुलझा लेंगे. हालांकि ट्रिपल तलाक का मुद्दा काफी पुराना है लेकिन पिछले कुछ समय से इसे लेकर बहस तेज हो गई है.
ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं एक के बाद एक अब खुलकर सामने आ रही हैं. इंसाफ के इंतजार में पीड़ित महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से जल्द ट्रिपल तलाक को बैन करने औऱ इसे लेकर सख्त कानून बनाने की अपील कर रही हैं.
