नई दिल्ली : बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवई हुई. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि आडवाणी, जोशी समेत 13 नेताओं पर मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है. इस दौरान मामले में बडी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में इंसाफ करना चाहते हैं.
कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जोकि 17 सालों से सिर्फ तकनीकी गडबडी की वजह से रुका है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हम संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर आडवाणी, जोशी समेत सभी पर आपराधिक साजिश की धारा के तहत ट्रायल फिर से चलाने का आदेश दे सकते हैं.
कोर्ट ने कहा कि साथ ही मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर सकते हैं. इतने साल से मामला लटका पडा है, हम डे टू डे सुनवाई करके दो साल में सुनवाई पूरी कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी आडवाणी के वकील का दलीलों पर दी. मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.
इससे पहले 23 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पहली नज़र में इन नेताओं को आरोपों से बरी करना ठीक नहीं लगता. यह कुछ अजीब है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने
लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को एक ही कोर्ट में चलाने का सुझाव दिया था. अगर ऐसा किया जाता है तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे कई बड़े नेताओं को साज़िश की धारा में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है.
कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को इस मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ समय पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी. निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर इन नेताओं को बरी किया था जिस पर हाइकोर्ट ने मुहर लगाई थी.
कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि इस मामले में सभी 13 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश की पूरक चार्जशीट दाखिल करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी विध्वंस मामले में दो अलग-अलग अदालतों में चल रही सुनवाई एक जगह ही क्यों न हो? क्यों न मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाए. जहां इसी से जुड़े एक मामले की सुनवाई पहले से ही चल रही है. वहीं लालकृष्ण आडवाणी की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि इस मामले में 183 गवाहों को फिर से बुलाना पड़ेगा जो काफी मुश्किल है.
बता दें कि न्यायमूर्ति वी. हाजी महबूब अहमद और सीबीआई ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के संबंध में कल्याण सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 13 से साजिश रचने के आरोप हटाए जाने के खिलाफ अपीलें दायर की थी.