नई दिल्ली: सरकार देश में कालेधन का खुलासा करने के लिए कई कड़े कदम उठा रही है. अब बेनामी संपत्ति का पूरा ब्यौरा रखने और संपत्ति में लगे कालेधन का के बारे में पता लगाने के उद्देश्य से सरकार सभी प्रॉपर्टी को आधार नंबर से जोड़ने पर विचार कर रही है.
हो सकता है कि सभी प्रॉपर्टी को आधार नंबर से जोड़ने को जल्दी ही अनिवार्य कर दिया जाए. बता दें कि चंडीगढ़ में इसे लेकर काम भी शुरू हो गया है.
प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से जोड़ने के बाद सरकार इस बात का आसानी से पता लगा सकती है कि किसके पास कितनी प्रोपर्टी है. सूत्रों के मुताबिक सरकार आवासीय व व्यावसायिक प्रॉपर्टी के साथ जमीन के टुकड़ों को भी आधार नंबर से जोड़ेगी. आपको बता दें कि कालेधन को रोकने के लिए 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली कार्रवाई बेनामी संपत्ति के खिलाफ करने की बात भी कही थी.
सभी बैंक को भी आधार से जोड़ा जाएगा-
मंत्रालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस प्रकार बैंक में खोले गए सभी खातों को आधार से जोड़ने का काम चल रहा है. उसी तरह सभी प्रॉपर्टी को आधार से जोड़ने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा. बता दें कि पहले चरण में सरकार बैंक खातों को आधार से जोड़ रही है और बैंक खाते को आधार से जुड़ा न पाए जाने पर उन्हें बंद कर दिया जाएगा.
