नई दिल्ली: पहले बिहार और फिर यूपी चुनाव के दौरान संघ के शीर्ष नेताओं ने जाति-धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ बयान दिए थे, जिस पर काफी बवाल मचा. अब यूपी में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के पांचवें दिन ही मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने को मंजूरी दे दी, जिसे नाम दिया गया है सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय आयोग.
विपक्ष को इसमें साज़िश की बू आ रही है. क्या पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग ज़रूरी है, जातियों की बजाय गरीबों को क्यों ना मिले आरक्षण, आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस.
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