नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा समेत 10 राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करते हुए 26 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सचिवों को पेश होकर यह बताना होगा कि उन्होंने सूखे प्रभावित लोगों को सहायता देने के कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया.
कोर्ट ने मुख्य सचिवों को इस मामले में हलफनामा दायर कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अभी तक सूखे प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने स्वराज अभियान की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, तेलेंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्णाटक, झारखण्ड और बिहार के मुख्य सचिवों को तलब कर जवाब देने को कहा है.
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखा राहत फंड बनाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखे के हालातों से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाए जाने का भी निर्देश दिया था.
