नई दिल्ली: मोदी सरकार अब जल्द ही सभी को मुफ्त में इलाज देने की तैयारी में है. केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है. इस पर पिछले दो सालों से विचार चल रहा था.
रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्राफ्ट में पीएम मोदी के निर्देश बाज कुछ बदलाव करते हुए मंजूरी दी गई है. इस पॉलिसी देश में सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है.
इसके अलावा मोदी सरकार का लक्ष्य देश की बड़ी आबादी को सरकारी अस्पताल के जरिए फ्री इलाज की सुविधा देना है. इसका मतलब है कि पैसा न होने पर किसी मरीज का इलाज करने से मना नहीं किया जा सकेगा. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा होगी.
सरकार इस पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल या प्रीपेड मॉडल के जरिए देश में सभी को सस्ती कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा एजुकेशन सेस की तरह ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ सेस लगाया जा सकता है.
साथ ही इस पॉलिसी में प्रीपेड हेल्थकेयर सर्विस की सुविधा भी रखी गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा औपचारिक रूप से इस नीति को आज सदन में रख सकते हैं.
क्या हैं खास बातें
मरीजों की इस बात की सुविघा होगी कि जिस अस्पताल में चाहे इलाज करा सकते हैं.
नए अस्पताल बनाने के बजाए अब इलाज में खर्च किया जाएगा
देश में निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के बीच प्रतियोगिता बढ़ान पर जोर दिया जाएगा
निजी अस्पतालों में इलाज के लिए ज्यादातर लोगों को अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ेगा.
स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल को बढ़ावा देने पर जोर होगा. प्रमुख बीमारियों को खत्म करने के लिए समय सीमा तय की गई है.
