लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार का गठन जल्दी ही हो जाएगा. लेकिन एक सवाल पार्टी को परेशान कर रहा है. यूपी की 18 फीसदी मुस्लिम आबादी के लिए कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा कहां से लाएं ? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा? इसके साथ ही ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि क्या यूपी में इस बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं होगा?
इस बार नहीं होगा मुस्लिम मंत्री !
बीजेपी ने 403 सीटों वाली विधानसभा में 312 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं सहयोगियों को मिलाकर उसने 324 सीटों पर कब्जा जमाया. लेकिन न तो बीजेपी का और ना ही सहयोगियों का एक भी विधायक मुस्लिम है. ऐसे में अल्पसंख्यक मामलों और हज जैसे विभाग की जिम्मेदारी क्या कोई गैर-मुस्लिम संभालेगा? कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह और उमा भारती ने माना था कि मुस्लिमों को टिकट न देना बीजेपी की एक बड़ी चूक थी. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी मुस्लिम कार्यकर्ता को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है.
BJP पर क्यों बढ़ा दबाव?
चुनाव में बीजेपी ने 382 उम्मीदवार उतारे थे. लेकिन उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं था. इसके बावजूद, चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने उन 42 सीटों में से 31 पर जीत दर्ज की जहां एक तिहाई आबादी मुस्लिमों की है. पार्टी के मुताबिक तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया. वहीं, मोदी के विकास एजेंडे से सहमत अल्पसंख्यकों के एक वर्ग ने भी बीजेपी का साथ दिया. ऐसे में मुस्लिम समुदाय से मंत्री बनाने का दबाव बीजेपी पर बढ़ गया है.
अंदर की बात
अंदर की बात ये है कि उत्तर प्रदेश में हज जैसे अहम विभाग के लिए बीजेपी के पास कोई भी चेहरा नहीं है. इससे पहले 1991 में कल्याण सिंह की सरकार में भी मुस्लिम चेहरा लाने की कवायद हुई थी. तब शिया समुदाय से आने वाले एजाज रिजवी को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया और फिर अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया. इसके बाद 1999 में जब राम प्रकाश गुप्ता बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री थे तब उनकी बेटी सीमा रिजवी को मंत्री बनाया गया था. इस बार भी बीजेपी को ऐसे किसी चेहरे को कैबिनेट में लाना पड़ेगा.