नई दिल्ली. पांच राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं. माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं.
पिछले साल 8 नवंबर की रात 8 बजे जब पीएम ने अचानक बड़े नोटों को बंद करने का फैसला किया था तो पूरे देश में अफरातफरा मच गई थी.
लेकिन नोटबंदी का असर जनता के बीच सकरात्मक पड़ा और बीजेपी ने गुजरात, उड़ीसा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव जीतते हुए यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव भी प्रचंड बहुमत ते साथ जीत लिया है.
पंजाब जरूर कांग्रेस जीती है लेकिन गोवा और मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा के नतीजे आएं. यूपी और उत्तराखंड में जीत के बाद पीएम मोदी पर जनता का विश्वास और बढ़ गया है और माना जा रहा है कि नोटबंदी जैसे कड़े फैसले ले सकते हैं.
बेनामी संपत्ति के खिलाफ
नोटबंदी के फैसले के बाद पीएम मोदी पहले भी कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वह बेनामी संपत्ति के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहे हैं. कानून संसद में बन चुका है बस उसे अब लागू करने की जरूरत है.
जीएसटी
सरकार पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम लागू करना चाहती है. सरकार की कोशिश है कि 1 जुलाई को इस जीएसटी को लागू कर दिया जाए.
जीएसटी के लागू हो जाने पर पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स लगेगा यानी पूरी अर्थव्यवस्था एक बाजार में तब्दील हो जाएगी लेकिन शुरू में इससे महंगाई बढ़ जाने की आशंका है और छोटे-मध्यम कारोबारियों को भी नुकसान हो सकता है.
सब्सिडी में कटौती
प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर पिछले तीन सालों में कई लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार सब्सिडी को और तार्किक तरीके से लागू करने के लिए इसमें कुछ आय वर्ग वाले लोगों को हटा सकती है.
बैंकों का पैसा दबाकर बैठने वालों के खिलाफ सख्ती
सरकार बैंकों से कर्ज लेने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती कर सकती है जो जिनकी नियत खराब हो चुकी है.
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम
सरकार लोगों को घर में रखे सोने को बैंक में जमा करने के लिए कह सकती है. इसमें बैंकों की ओर से ब्याज भी दिया जाएगा.
दरअसल अर्थशास्त्र की भाषा में घर में सोने को गैर-लाभकारी संपत्ति के तौर पर माना जाता है. सरकार इस सोने का इस्तेमाल देश की आर्थिक गतिविधि से जोड़ना चाहती है.
नोटबंदी के दौरान गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई
नोटबंदी के दौरान जनधन खातों में काफी मात्रा में पैसा जमा कराया गया है. सभी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अब बड़ी कार्रवाई कर सकती है.