नई दिल्ली : देश के कई बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपये का ऋण लेकर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या का प्रत्यर्पण उम्मीद से जल्दी हो सकता है. माल्या के प्रत्यर्पण में जुटी केंद्र सरकार को इसमें कामयाबी मिलती दिख रही है.
टाइम्स आॅफ इंडिया की खबर के मुताबिक मंगलवार को ब्रिटेन के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने नई दिल्ली में मुलाकात की थी. इस बैठक में माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर सकारात्मक रुख देखने को मिला है. ब्रिटेन की सरकार ने लोन डिफॉल्टर माल्या को भारत को सौंपने का आश्वासन दे दिया है.
कानूनी पक्षों पर बातचीत
हालांकि, सरकार माल्या के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं कहना चाहती. एक अधिकारिक प्रवक्ता ने इस संबंध में कहा, ‘दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी गई. दोनों देशों ने प्रत्यर्पण के अनुरोध और कानूनी पक्षों में आपसी सहयोग पर विचार किया गया. साथ ही दोनों पक्षों ने कानूनी सहयोग को मजबूत बनाने और लंबित अनुरोधों में तेजी लाने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया.’
ललित मोदी के प्रत्यर्पण की मांग
सूत्रों के अनुसार इस बैठक में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय, सीबीआई, गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल थे. बता दें कि फिलहाल विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन में रह रहे हैं. उनकी गिरफ्तारी से ठीक पहले लंदन चले जाने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए थे. माल्या को पिछले साल भगोड़ा घोषित कर दिया गया था.
वहीं, मई में हुए दौरे में भारतीय अधिकारियों ने ब्रिटेन से माल्या और ललित मोदी सहित 60 लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की थी. इसके बदल ब्रिटेन ने भारत से 17 ऐसे लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की जिन्होंने ब्रिटेन में अपराध करने की कोशिश की थी.