नई दिल्ली : केंद्र सरकार मैटरनिटी बेनेफिट बजट में कटौती करने जा रही है. इसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लाभ को एक बच्चे तक समेटने की तैयारी में है. अब तक दो बच्चे पैदा करने पर मिलने वाले मेटरनिटी बेनेफिट को सरकार एक बच्चे तक सीमित करने वाली है. इस योजना के तहत अब तक केंद्र सरकार 60 प्रतिशत फंड देती थी, जिसे घटाकर 50 प्रतिशत किया जा सकता है.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है. मंत्रालय के एक सीनियर मंत्री ने बताया कि पीएमओ से बातचीत के बाद आगे की तैयारी और स्कीम को चलाने का काम किया जाएगा. अधिकारी ने यह भी साफ किया कि स्कीम को एक बच्चे तक सीमित करने की बात चल रही है.
इस स्कीम को यूपीए 2 करे वक्त पर शुरू किया गया था. अक्टूबर 2010 में शुरू की गई इस स्कीम का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना रखा गया था. तब इसको देश के 650 जिलों में से 53 जिलों में ही शुरू किया गया था. वहीं नए साल के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ (मेटरनिटी बेनेफिट) के अंतर्गत 6000 रुपए दिए जाएंगे.
बता दें कि 2017-18 के लिए इस योजना के लिए सिर्फ 2,700 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो कि काफी कम हैं. इस रकम से 2.6 करोड़ बच्चों में से 90 लाख बच्चों को ही कवर किया जा सकता है. योजना के लिए सालाना 14,512 करोड़ रुपये की जरूरत है.