नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी सब्सिडी में होने वाली गड़बड़ियों को रोक कर सरकार के 21 हजार करोड़ रुपए बचाए. इस बात की पुष्टि खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की.
एशिया एलपीजी समिट को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा,’ 2014 में जब हमने तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संभाला था. उस समय मिडिल क्लास लोगों और अमीरों को भी सब्सिडी मिलती थी.
जिसे हमने ख़त्म कर गरीबों के खाते में उनको मिलने वाली सब्सिडी का पैसा पहुंचाया और पारदर्शिता लाई. सरकार ने लगभग 3.3 करोड़ ऐसे फर्जी एलपीजी कनेक्शन को ब्लॉक किया जो इस गलत तरीके सब्सिडी का लाभ उठा रहे थे.
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से उठाए गए इस कदम से सरकार ने पिछले दो सालों में 21 हजार रुपए की बचत की है. गौरतलब है कि सरकार ने 2014 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू किया था. इस योजना के तहत लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने एलपीजी सब्सिडी खुद त्याग दी.
