नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने वैक्यूम क्लीनर से सफाई की बात कही थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ.
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई बहस नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे है तो आप भी कुछ न करें. वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूनिट लगाने का काम 31 मई तक पूरा हो जायेगा. तब कोर्ट ने कहा इस बात का ध्यान रहे कि काम तय समय पर पूरा किया जाये. हम 31 मई से ज्यादा का समय नहीं देंगे.
वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने 2010 में आई बोस्टन इंस्टीट्यट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार हर दिन दिल्ली में 8 लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हो जाती है. इसके अलावा 2008 में इप्का की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भी कहा कि दिल्ली में हर तीसरे बच्चे को वायु प्रदूषण की वजह से लंग्स प्रॉब्लम होती है.
आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 2013 में वायु प्रदूषण एक्शन प्लान लेकर आई थी लेकिन इसको लेकर कोई काम नहीं हुआ. कोर्ट ने तब मीटिंग के आदेश दिए.
दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे काम हो इस पर कोर्ट ने 6 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी.