नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर में अल्पसंखक हिंदुओं को भी प्रधानमंत्री योजनाओं और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं देने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का फरमान सुनाया है. मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप पर पहले ही 15 हजार जुर्माना लगाया गया. लेकिन फिर भी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया इसलिए ये जुर्माना दुगुना हो गया है.
बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से नोटिस देकर जवाब जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया है कि राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं. इसके बावजूद राज्य में 68 फीसदी मुस्लिम लोगों को ही अल्पसंख्यक के तहत लाभ मिल रहें हैं जबकि सही में हिंदुओं को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए.
याचिका में ये भी कहा गया है कि पिछले 50 साल से राज्य में अल्पसंख्यकों को लेकर कोई गणना नहीं हुई है और ना ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है. इसलिए अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया जाए.
