नई दिल्ली: आम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बजट में घोषित योजना से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. अगर टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है तो राजनीतिक दल को दान देने और लेने वाले को छूट मिलेगी. चंदा देने वालों का नाम सामने नहीं आएगा. इसके लिए राजनीतिक दलों को रिटर्न भरना होगा. इस साल का कुल बजट 21.47 करोड़ रुपए का है.
जेटली ने आगे कहा कि बजट के माध्यम से हम चाहते हैं कि ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को फायदा मिले. हमने 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को सहूलियत देने का काम किया गया है जिससे वे बढ़ सकें.
वित्त मंत्री के अनुसार अब 3 लाख तक सालाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. वहीं 3 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को भी पहले से 5 फीसदी कम टैक्स यानि 5 फीसदी ही टैक्स चुकाना होगा. पहले ये सीमा 10 फीसदी थी.
जेटली ने आगे कहा कि कि भीम एप के इस्तेमाल पर कैशबैक की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा देते हुए जेटली ने कहा है कि डेबिट-क्रेडिट कार्ड नहीं होने पर आधार बेस्ट पेमेंट को अपनाया जाए.
वित्तमंत्री ने किसानों और ग्रामीण भारत को लोन देने वाले बैंक नाबार्ड को इस वित्त वर्ष में 1900 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है.