नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अनुमति के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट की शुरूआत की. अपने भाषण की शुरूआत में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार से लोगों की ढेरों उम्मीद जुड़ी हैं. हम इस तरह के कदम लगातार उठाते रहेंगे जिससे महिलाओं, मजदूरों, किसानों और पिछड़े लोगों तक विकास पहुंचे.
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान शायरी पढ़ी जिसमें कहा, ‘जो बात नई है, उसे अपनाइए आप। डरते हैं क्यों नई राह पर चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए ‘.
वित्त मंत्री के बजट भाषण से जुड़ी बड़ी बातें
बजट में इस बार 10 बड़ी चीजों पर फोकस किया है, इनमें किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं को रोजगार, सोशल सिक्यॉरिटी, आवास, फाइनैंशल सेक्टर और डिजिटल इकॉनमी जैसी चीजें शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों पर ज्यादा फोकस किया गया, सहकारी क्रेडिट सेक्टर के माध्यम से मदद की कोशिश की जाएगी.
टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की. 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर टैक्स 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया. 3 लाख तक आय वाले व्यक्तियों पर कोई टैक्स नहीं, पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी.
3 से 5 लाख तक की आमदनी वालों को अब आधा टैक्स देना पड़ेगा. एक करोड़ से अधिक आय वाले लोगों पर 12 फीसदी सरचार्ज जारी रहेगा. 5 से 10 लाख रुपये तक की आय के लिए 20 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. पहले भी 20 फीसदी ही टैक्स लगता था.
इनकम टैक्स की सीमा घटी, तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 लाख तक 5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से ज्यादा वाले लोगों को 12500 रूपये की छूट दी जाएगी.
किसानों के लिए घोषणाएं
वित्त मंत्री ने एलान किया कि छोटे एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए 1900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, इसमें राज्यों की भी भागीदारी रहेगी.
पिछले बजट में 5500 करोड़ की तुलना में इस बार 13000 करोड़ रुपये किसान बीमा योजना के लिए दिए गए. किसानों के हित में मिट्टी के परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाए जाएंगे. फसलों के बीमा का कवरेज 50 फीसदी तक बढ़ा है.
सड़क योजना के तहत रोजाना 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं. राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित इलाकों तक पानी पहुंचानी की कोशिश.डेयरी विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. 60 फीसदी गांवों में शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन में सरकार को सफलता मिल रही है:
ग्रामीण इलाकों और महिलाओं के लिए योजनाएं
गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे. महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान किया गया है.
शिक्षा के लिए बड़ी घोषणाएं
सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है. प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनाई जाएगी.
उद्योग एवं रोजगार
टेक्स्टाइल सेक्टर में रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से योजना शुरू की गई है. राज्यों के साथ मिलकर 5 अलग टूरेज्म क्षेत्र बनाए गए हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं
रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सफाई, विकास और आय पर फोकस करेगी. रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगी. रेलवे सरंक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया गया है. 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है. टूरिजम और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी.
2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म कर दिए जाएंगे. ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे, 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा. ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा. मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी.
रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है आईआरसीटीसी को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा. रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रेलवे हेतु 55000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया.
रेलवे के लिए ये खास प्रावधान: विकास पर खर्च होंगे 1.31 लाख करोड़, 3500 किमी नया रेलमार्ग, 7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा, IRCTC पर सर्विस चार्ज नहीं
इंफ्रास्टक्चर और निवेश लिए बड़ी घोषणाएं
एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए जमीन को लेकर बने कानून में संशोधन किया जाएगा. पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.हाइवे के लिए 64 हजार 900 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था की गई है. 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और यह अबतक का रेकॉर्ड है.
ओडिशा राजस्थान में क्रूड ऑइल रिजर्व बनाए जाएंगे. सरकार अपने सोलर पावर प्रॉजेक्ट को 20,000 मेगावॉट तक लेकर जाएगी. वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएम आवास योजना के फंड को 23000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया. विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाला FIPB खत्म किया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएम आवास योजना के फंड को 23000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया. भारत नेट प्रॉजेक्ट को 10,000 करोड़ रुपये और ट्रांसपॉर्ट सेक्टर को 2.41 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए
स्वास्थ सेवाओं के लिए घोषणाएं
वित्त मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें. आगे उन्होंने कहा कि सरकार काला जार, फाइलेरिया को 2017, लेप्रोसी को 2018, चेचक को 2020 और टीबी को 2025 तक खत्म करने को प्रतिबद्ध है.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
व्यापारियों को कैशबैक स्कीम, रिफरल बोनस स्कीम, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा. डिजिटल पेमेंट के लिए JAM योजना, सवा करोड़ लोगों ने BHIM ऐप को अपनाया, BHIM यूजर के लिए रेफरल स्कीम. 150 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी.
मेन पोस्ट ऑफिस से भी पासपोर्ट बनेंगे मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट सेवा देने का फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा. BHIM ऐप में कारोबारियों को कैशबैक मिलेगा.
रक्षा क्षेत्र के लिए बजट
रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान. जो देश से भाग जाएंगे,उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कानून में बदलाव किया जाएगा. बजट 2017-18 में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है.
टैक्स पर जेटली का बयान
भारत में टैक्स से आने वाली आय काफी कम है. असंगठित क्षेत्र में लगे 4.2 करोड़ व्यक्तियों में से केवल 1.74 करोड़ आय का आंकड़ा देते हैं. 2015-16 में 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई.
पूरे देश में 50 लाख से अधिक आय दिखाने वाले लोगों की संख्या केवल 1.72 लाख है.
8 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक जमा किए गए. वित्त मंत्री ने शेर ‘नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग, कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग, रोशनी आकर अंधेरे से जो टकराई है, कालेधन को भी बदलना पड़ा अपना रंग.’
सरकार के द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के कारण अग्रिम कर में वृद्धि दर 34.8 प्रतिशत है. नोटबंदी की वजह से लोगों को अपनी आय बतानी पड़ी है. टैक्स में मध्य वर्ग को राहत देने का ऐलान किया जा रहा है.हम टैक्स रेट को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
सस्ते घरों की योजना
सस्ते घरों की योजना में बड़े घर होंगे, बिल्ड-अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा. भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा. छोटी कंपनियों को टैक्स में छूट की घोषणा की गई. 50 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव, पहले यह 30 फीसदी था. 3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा.
डिजिटल होगा राजनीतिक पार्टियों का चंदा
3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा.जिन दाताओं ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को 20 हजार या इससे अधिक कैश में दान दिया है उनकी सूची बनाने की जरूरत. राजनीतिक पार्टियां अपने दानदाताओं से 2000 रुपये से अधिक का चंदा चेक या डिजिटल माध्यम से ही लेंगी.
