नई दिल्ली : चुनाव आयोग (ईसी) ने केंद्र सरकार को 1 फरवरी को आम बजट पेश करने की परमिशन तो दी है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगा दी हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव और सबको समान मौका मिले इसलिए बजट में चुनावी राज्यों को लेकर ऐसा कोई एलान नहीं हो जो मतदाताओं पर असर डाल सकता है.
चुनाव आयोग ने सोमवार देर रात कहा कि यूपी समेत 5
चुनावी राज्यों को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा एलान नहीं करें. साथ ही
वित्त मंत्री इन राज्यों में अचीवमेंट की भी
बजट स्पीच में चर्चा न करें. बता दें कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चार फरवरी से 8 मार्च के बीच अलग-अलग चरणों में वोटिंग होनी हैं. नतीजे 11 मार्च को आएंगे.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए बजट पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी. चुनाव से पहले
बजट को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी. कांग्रेस ने चुनाव
आयोग में शिकायत कर चुनाव से पहले बजट पर रोक की मांग की थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि बजट एक फरवरी को ही पेश होगा.
