चेन्नई: केन्द्र सरकार ने जल्लीकट्टू मामले पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध को रद्द करने के मद्देनजर आज एक अध्यादेश जारी किया. केन्द्र सरकार ने यह कदम तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के समर्थन में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया है.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कानून मंत्री ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास भेजा जाएगा. गौरतलब है कि इस अध्यादेश का मसौदा पहले ही तमिलनाडु सरकार केन्द्र को भेज चुकी थी. कुछ इसी तर्ज पर लोग उस खूनी खेल से पाबंदी हटाने की मांग कर रहे हैं.
जिसे जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है.आप मेरे पीछे जिन तस्वीरों को देख रहे हैं. उस खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले बैन लगा दिया था. लेकिन इस खतरनाक जंग को जारी रखने के लिए लोग सड़कों पर हैं. परंपरा के नाम पर खेला जाने वाला यही वो खूनी खेल है.
इन नुकीले सींगों से जख्म तय है. मौत भी हो सकती है. इन सब के बावजूद इसके इस खेल को जारी रखने के लिए लोग सड़कों पर हैं. जहां, लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा है.सबकी एक ही मांग जल्लीकट्टू जारी रहे.इस भीड़ में छात्र, कारोबारी, किसान, नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर सभी हैं और सब एक सुर में मांग कर रहे हैं जल्लीकट्टू पर पाबंदी खत्म करो.
जल्लीकट्टू के समर्थन में कहीं हंगामा है तो कहीं सन्नाटा है. जहां, कारोबारियों और दुकानदारों ने जल्लीकट्टू पर बैन खत्म करने की मांग में अपनी दुकानों और दफ्तरों पर ताले जड़ दिए हैं.एक तरफ सड़कें सुनसान पड़ी हैं तो दूसरी ओर जल्लीकट्टू के समर्थन में बैलगाड़ियों के साथ प्रदर्शन भी किया जा रहा है.
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