नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने
गंगा की सफाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को कठोर निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह गंगा नदी की सफाई को लेकर लगाए गए सीवरेज प्लांट की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 24 जनवरी तक का समय दिया है.
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता एम सी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार गंगा की सफाई को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है.
वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गंगा की सफाई को लेकर पहले ही स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और यह मामला पिछले साल अप्रैल के बाद अब सुनवाई के लिए आ रहा है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में
नरेंद्र मोदी की सरकार ने आश्वासन दिया था कि गंगा नदी की सफाई सरकार के इसी कार्यकाल में पूरी हो जाएगी. कोर्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार 2018 तक यह महात्वाकांक्षी परियोजना पूरी करेगी.
सॉलीलिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि सरकार गंगा नदी के किनारे बसे 30 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है, ताकि गंदे पानी को नदी में जाने से रोका जा सके.