नई दिल्ली : मोदी सरकार ने नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा देते हुए न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये कर दी है. साथ ही केंद्रीय कर्मियों की क्षतिपूर्ति राशि को भी दोगुना कर दिया गया है.
केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी जानकारी दी और बताया कि इस समय देश में करीब 50.55 लाख पेंशनभोगी हैं. स्वयंसेवी एजेंसियों की स्थायी समिति की 29वीं बैठक में इसका फैसला लिया गया.
इस दौरान जितेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 88 प्रतिशत
पेंशन खातों को आधार से जोड़ दिया गया है. इससे पहले क
र्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि सभी 50 लाख पेंशनभोगी और करीब चार करोड़ अंशधारक जनवरी के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराएं.
साथ ने संगठन ने कहा था कि जिनके पास
आधार कार्ड नहीं हैं उन्हें जनवरी के अंत तक इस बात का सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवदेन दे दिया है. साथ ही संगठन ने साफ तौर पर कह दिया है कि
EPFO की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है.
जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिये आवेदन कर दिया है. यह ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिये जरूरी बना दिया गया है.
मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9000 और क्षतिपूर्ति राशि 10.15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25.35 लाख रुपये कर दी गई है. वहीं पेंशन में देरी होने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र ने अपने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश जारी किया है कि पेंशन के मामलों का निपटान इलेक्ट्रोनिक तरीके से किया जाए.