दिल्ली बजट: शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जोर

नई दिल्‍ली. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये देश का पहला स्वराज बजट है. उन्होंने कहा कि इस बजट में सबकी जरूरतों का ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि 11 निर्वाचन क्षेत्रों में मोहल्ला सभा करके बजट तैयार किया गया. 

सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के अभियान में लगी है, जनता भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने में सहयोग करें. सिसोदिया ने कहा कि 2014-15 में दूसरे महानगरों के मुकाबले दिल्ली में महंगाई कम रही. हमने आलू-प्याज का पर्याप्त स्टॉक रखने का आदेश दिया, ताकि इनकी कमी न हो। सरकार जमाखोरों के खिलाफ सख्ती बरत रही है. यह बजट चालू वित्त वर्ष के बचे नौ महीनों का है, बजट इसलिए भी खास है क्‍योंकि यह आम जनता से पूछकर उसकी उम्मीदों के हिसाब से बनाया गया है.

सिसोदिया के बजट भाषण के खास अंश –
41,129 करोड़ रुपये का बजट अनुमान है.
ये पिछले बजट से 18 फीसदी ज़्यादा है.
5,908 करोड़ नगर निगम को यानी 14.4 फीसदी.
करीब 4900 करोड़ रुपये केंद्र के क़र्ज़ को चुकाने में यानी करीब 12 फीसदी.
नगर निगम के लोन को चुकाने में कुछ आसानी दी.
30 जून 2014 तक नगर निगम को 759 करोड़ दिए थे.
इस साल 1131 करोड़ अभी तक दे चुके हैं, यानी करीब 49 फीसदी ज़्यादा
स्वराज फंड बनाने का प्रस्ताव
जनता तय करेगी कहां खर्च हो स्वराज फंड
बिजली-पानी सब्सिडी के लिए 1690 करोड़ रुपये
जनता के कहने पर ही ठेकेदार को पेमेंट
बजट से MCD को मिलेंगे 5908 करोड़, बिजली पानी सब्सिडी के लिए 1690 करोड़ रखे गए
शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने दिया 9 हज़ार 836 करोड़ का बजट
सभी कॉलेजों में फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी
सरकारी स्कूलों के लिए 20 हज़ार नए शिक्षकों की भर्ती जाएगी
हर सरकारी स्कूल की हर क्लास में लगेगा CCTV कैमरा
दिल्ली को पूर्ण साक्षर बनाना है लक्ष्य
दिल्ली में 236 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, 20 हज़ार शिक्षकों की भर्ती होगी

स्कूल के पार्क स्थानीय बच्चों के लिए खोलेंगे.
स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे.
तीन नई ITI और आठ पॉलिटेक्नीक खोलेंगे.
हर प्रोफेशनल कोर्स में 100-100 सीटें बढ़ाएंगे.
सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर स्किल सेंटर बनाएंगे.
12वीं के बाद हर स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए.
स्किल डेवलपमेंट के लिए 310 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 4,787 करोड़ रुपये का बजट.
स्वास्थ्य के बजट में 45 फीसदी की बढ़ोतरी.
अगले ढाई साल में 10 हजार बेड बढ़ाए जाएंगे.
एक हजार मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे, जिनमें से 500 क्लिनिक इसी साल शुरू किए जाएंगे.
मोहल्ला क्लिनिकों के लिए 125 करोड़ का बजट.
अस्पतालों में ऑनलाइन बुक कराए जा सकेंगे बेड.
मुफ्त डायलिसिस के लिए 35 नए यूनिट जोड़ी जाएंगी.
खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए मॉर्डन लैब बनाई जा रही हैं.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी ऑनलाइन की जाएगी.
सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा.
एक ही टिकट से मेट्रो, बस और ऑटो में सफर का प्रस्ताव.
परिवहन क्षेत्र के लिए 5085 करोड़ का बजट.
10 हजार नई बसें लेने पर विचार किया जा रहा है.
सिग्नेचर ब्रिज को जून 2016 तक खोल दिया जाएगा.
रोहिणी और नरेला में नए बस टर्मिनल बनाए जाएंगे.
ई रिक्शा को बढ़ावा दिया जाएगा.
सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा में कैमरे लगाए जाएंगे.
हर गरीब बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा.
लड़कियों को एजुकेशन लोन 1 फीसदी कम की दर से मिलेगा.
कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे.
नए वृद्धाश्रम बनाने का प्रस्ताव.
शहीद के परिजनों के लिए 1 करोड़ की सहायता राशि‍ देने का प्रस्ताव.
फसल नष्ट होने पर किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद का प्रस्ताव.
पेंशन और सामाजिक क्षेत्र के लिए 927 करोड़ का बजट.
झुग्गी बस्तियों में क्रेच बनाए जाएंगे.
आंगनबाड़ी वर्करों को ज्यादा भुगतान किया जाएगा.
दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी का फायदा मिला.
800 अवैध कॉलोनी के लोग टैंकर का पानी पीने पर मजबूर. अगले तीन सालों में हम इन कॉलोनियों तक पानी की पाइपलाइन पहुंचाएंगे.
पीने के साफ पानी की मांग पूरी करेंगे.

इससे पहले कल विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था. बजट पेश करने के बाद आज शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे.