पीएम की डिग्री से जुड़ी आरटीआई खारिज करना पड़ा महंगा, लगा 25000 का जुर्माना

आयोग ने दिल्ली के एक वकील मोहम्मद इरशाद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. दरअसल डीयू के सुचना अधिकारी ने ये कहकर मोहम्मद इरशाद की तरफ से दायर आरटीआई को ख़ारिज कर दिया था कि प्रार्थी की तरफ से भेजा गया पोस्टल आर्डर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में चिन्हित नहीं था.

डीयू की जनसूचना अधिकारी मीनाक्षी सहाय का कहना है कि आरटीआई आवेदन को अस्वीकार करने में कोई दुभार्वना नहीं थी और उन्होंने सिर्फ विश्वविद्यालय की नीतियों का पालन किया.