नई दिल्ली : जीएसटी परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है. सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज की बैठक में राज्यों के साथ बजट के पहले की तैयारियों के सिलसिले में चर्चा की जा सकती है.
कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व वाली जीएसटी परिषद जीएसटी व्यवस्था के सिलसिले में दूरसंचार, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग सहित छह प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सकती है, जिस पर बजट से जुडी़ चर्चा होगी.
क्या हुआ था पहले दिन की बैठक में ?
कल से शुरू हुई दो दिवसीय जीएसटी परिषद की 8वीं बैठक में मंगलवार को आईटी, टेलीकॉम, बैंकिग, रेलवे, नागरिक उड्डयन और बीमा समेत 6 क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था.
इस बैठक में राज्यों ने भारी मुआवजे की मांग कर दी. राज्यों का कहना है कि नोटबंदी के कारण उन्हें 90 हजार करोड़ के राजस्व का घाटा हुआ, इसकी भरपाई होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए.
इसके साथ ही जीएसटी परिषद की कल की बैठक में आईजीएसटी यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान लाने ले जाने जीएसटी के कौन से नियम लागू होंगे इस पर सहमति बनी. साथ ही रोजगार देने वाले सेक्टर और सर्विस सेक्टर पर जीएसटी के अंतर्गत ज्यादा टैक्स न लगाए जाने की मांग भी कल की बैठक में रखी गई थी.
बता दें कि इससे पहले 22-23 दिसंबर को जीएसटी परिषद की 7 वीं बैठक हो चुकी है. सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन अप्रैल 2017 से करने का लक्ष्य लेकर चल रही थी जो कि अब मुश्किल लग रहा है.