नई दिल्ली : केंद्र सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से आए हिंदू शरणार्थियों को जल्द ही मुआवजा देने वाली है. इसके तहत कुल 36000 शरणार्थियों के बैंक खातों में 2000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे.
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इस मुआवजे की घोषणा की थी. अब दिसंबर में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. ये मुआवजा उन शरणार्थियों को दिया जाएगा, जो वर्ष 1947, 1965 और 1971 में जम्मू और कश्मीर में विस्थापित हुए हैं.
सीधे खाते में जाएगी रकम
अधिकारी ने बताया कि
पीओके से आए प्रत्येक शरणार्थी को उसके खाते में 5.5 लाख रुपये की रकम दी जाएगी. इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी.
गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से शरणाथिर्यों के बैंक खाते की जानकारी मांगी है. सरकार मुआवजे की रकम राज्य सरकार को देने की बजाये सीधे खाते में डालना चाहती है.
अधिकारी ने आगे कहा कि मुआवजे की रकम अलग-अलग खेप में जारी की जाएगी. ऐसा पहली बार है कि केंद्र ने शरणार्थियों की मांग की जांच के लिए राज्य-केंद्र समिति बनाने की बजाए उनके लिए 2000 करोड़ रुपये का मुआवजा आवंटित किया है.
जम्मू और कश्मीर की
महबूबा मुफ्ती सरकार ने भी इमें 1.2 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. हालांकि, इससे पश्चिमी
पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में असंतोष फैलेगा. उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला है.