नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को बड़ा एलान करते हुए है कि रेस्त्रा और होटलों में लिया जाने वाला
सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं वैकल्पिक होगा. ग्राहक अगर स्वेच्छा से सर्विस चार्ज देना चाहे तो ही उससे सर्विस चार्ज लिया जा सकता है. सरकार ने कहा कि अगर ग्राहक होटलों और रेस्त्रा से मिलने वाली सर्विस से खुश नहीं है तो वो सर्विस चार्ज ना देने के लिए स्वतंत्र है.
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आज नोटिफिकेशन के जरिए
होटलों और रेस्टोरेंट मालिकों को आदेश दिया है कि उन्हें अपने होटल और रेस्टोरेंट में बिलिंग काउंटर या फिर किसी ऐसी जगह इस सरकार के इस नोटिस को लगाना होगा. इस नोटिस में साफ-साफ लिखा है कि अगर ग्राहक स्वेच्छा से सर्विस टैक्स देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं और अगर नहीं देना चाहते तो सर्विस टैक्स ना देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.
अमूमन देखा जाता था कि सभी छोटे बड़े
रेस्टोरेंट में चाहे ना चाहे आपको 5 से 20 फीसदी तक सर्विस टैक्स देना ही पड़ता था. यहां तक कि सर्विस टैक्स पर भी टैक्स ले लिया जाता था. सरकार के इस फैसले से निश्चित तौर पर जनता को फौरी राहत मिलेगी और होटलों में खाना खाना थोड़ा सस्ता हो जाएगा.
