नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 8 नवम्बर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले को आज 50 दिन पूरे हो गए है. इस बीच सरकार ने अपने फैसलों में कई बार परिवर्तन किया. आइये जानते है की इन पचास दिनों में क्या-क्या घटित हुआ.
1. प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले के बाद रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए. घोषणा के वक़्त कहा गया था कि 30 दिसम्बर तक लोग अपने पुराने नोटों को बैंकों में जमा करा सकते है या बदलवा सकते है. पर बाद में सरकार ने 24 नवम्बर के बाद पुराने नोटों को बैंकों के काउंटर से बदलवाने पर रोक लगा दी.
हालांकि लोग पुराने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते थे. 19 दिसम्बर को सरकार ने एक नया नोटफिकेशन जारी कर कहा कि 5000 रुपए से ऊपर के पुराने नोट सिर्फ एक बार में ही बैंकों जमा होंगे बाद में सरकार ने अपना ये फैसला वापस ले लिया.
2. जहां एक ओर बीजेपी के नेता नोटबंदी के फैसले का स्वागत कर रहे थे. वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टियों ने इसका विरोध किया. जिसकी वजह से संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेट चढ़ गया.
3. इस बीच सरकार ने कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन या कार्ड से पेमेंट करने पर छूट की घोषणा कि. 22 नवम्बर को रिजर्व बैंक ने ई-वॉलेट में पैसे रखने की लिमिट को दस हजार से बढ़ा कर बीस हजार कर दिया.
4. एक सप्ताह पहले ही सरकार ने लकी ग्राहक योजना की घोषणा की, जिसके अन्तर्गत सरकार एक ड्रा निकलेगी जिसमे कैशलेस पेमेंट करने वाले ग्राहकों को पुरुस्कार दिया जाएगा.
5. आयकर विभाग ने इन पचास दिनों में कई छपे मारे. इन छापों में सबसे हाई-प्रोफाइल छापा तमिलनाडु के मुख्य सचिव पी. राम मोहन राव के घर मारा जिन पर रेड्डी बंधुओं से नजदीकियों का आरोप था.
6. आठ नवम्बर से लेकर 25 दिसम्बर के बीच आयकर विभाग ने 3589 नोटिस जारी किए. ये सारे नोटिस टैक्स चोरी और हवाला के मामलों से जुड़े हुए थे. आयकर विभाग ऐसे 67.54 लाख लोगों के खिलाफ एक्शन लेने पर भी विचार कर रहा है जिन्होंने अपना आयकर रिटर्न फाइल नही किया हैं.
7. सरकार ने एक ई-मेल एड्रेस blackmoneyinfo@incometax. gov.in जारी कर लोगों से उनके रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जानने वालों खिलाफ काले धन से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार के साथ साझा करने को कहा. जिस पर 20 दिसम्बर तक चार हजार शिकायतें आई.
8. 31 मार्च 2017 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत अपने बेनामी पैसे का खुलासा करने वालों को किसी भी प्रकार की क़ानूनी कारवाई से छूट मिलेगी.
9. प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई करेंगी और बेनामी संपत्ति एक्ट को और भी मजबूत बनाएगी.
10. आज ही केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मजूरी दी हैं. जिसके बाद उन लोगों पर पेनाल्टी लगाई जाएगी जो 30 दिसम्बर के बाद भी पुराने नोट अपने पास रखेंगे. हालांकि लोगों को 31 मार्च तक अपने पुराने नोटों को सही कारण बता कर रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति होगी.
