नई दिल्ली : डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को चार्ज मुक्त कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है. मंत्रआलय ने अपने आदेश में बैंकों से कहा कि आईएमपीएस, नेफ्ट और यूपीआई के जरिए पेमेंट्स के चार्ज खत्म होने चाहिए.
बता दें कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक NEFT के जरिए 1,000 रुपये से अधिक के फंड को ट्रांस करने पर चार्ज लगता है. 10,000 रुपये तक के एनईएफटी ट्रांसफर में 2.5 रुपये की फीस लगती है. 10,000 से 1 लाख रुपये तक ट्रांसफर करने में 5 रुपये चुकाने होते हैं. 1 से 2 लाख रुपये भेजने के लिए 15 रुपये चुकाने होते हैं. 2 लाख से अधिक की राशि स्थानांतरित करने के लिए 25 रुपये फीस कटती है. इसके अलावा सर्विस टैक्स भी चुकाना होता है.
मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि डिजिटल और कार्ड पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को फीस में कमी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय के मुताबिक सरकारी बैंक आईएमपीएस और यूपीआई ट्रांजैक्शंस का कोई चार्ज नहीं होगा.
