नई दिल्ली : कालेधन पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद से ही बहुत सी ऐसी खबरे सामने आ रही हैं कि लोग कालेधन को सफेद कराने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं.
आयकर विभाग रोजाना ही कई छापे मारकर लाखों-करोड़ों का कैश बरामद कर रहा है. अब चुनाव आयोग ने भी कालेधन को सफेद करने वाले लोगों के खिलाफ कमर कस ली है. आयोग ने 200 ऐसी पार्टियों की सूची तैयार की है जो सिर्फ कागजी पार्टियां हैं और जिन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है.
आयोग का कहना है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था, इसलिए कागजी तौर पर इनका गठन किया गया है. आयोग जल्द ही इन सभी 200 पार्टियों की मान्यता रद्द करने की तैयारी में है.
रिपोर्ट्स है कि चुनाव आयोग ने इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजेगा, ताकी इस मामले में आगे कार्रवाई की जा सके.
खबर है कि इन सभी कागजी 200 राजनीतिक पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने साल 2005 से आज तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है. चुनाव आयोग का कहना है कि इन सभी राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करने से कभी भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए राजनीतिक दलों का गठन करने की नहीं सोचेगा.
साल 2004 में चुनाव आयोग ने की थी सिफारिश
इससे पहले चुनाव आयोग ने साल 2004 में तत्तकालीन प्रधानमंत्री को खत लिखा था और सिफारिश की थी कि देश के सभी राजनीतिक दल अपने चंदादाताओं की जानकारी दें, भले ही चंदे की राशि 20 हजार से कम की ही क्यों न हो, लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं किया गया.