नई दिल्ली: ग्रामीण इलाकों को कैश लेस या सरकार के अंदाज में कहें तो लेस कैश वाली आर्थिक व्यवस्था को गांवों तक पहुंचाने के लिए इन इलाकों में लिमिटेड फ्री इंटरनेट दिए जाने का सुझाव ट्राई ने दिया है.
माना जा रहा है कि सरकार भी डिजिटल पेमेंट को इन इलाकों में बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठा सकती है. ट्राई का सुझाव है कि ग्रामीण इलाकों में तय लिमिट तक मुफ्त डेटा दिया जाए. जिसका खर्च USOF (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड) उठाएगी. ये लिमिट 100 एमबी तक हो सकती है.
ट्राई ने अपने सुझाव में कहा है कि ‘ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट मोड को पहुंचाने के लिए सरकार की मदद से इंटरनेट डेटा की तय मात्रा फ्री मुहैया कराई जाए.’ इससे पहले सरकार ने फेसबुक के फेसबुक की ओर फ्री बेसिक इनिशिएटिव और एयरटेल के प्लान जीरो को नेट न्यूट्रैलिटी के लिए खतरा बताते हुए रोक दिया था.
