नई दिल्ली : कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब सरकार कालेधन पर रोक लगाने के लिए एक और बड़ा फैसला ले सकती है. खबर है कि केंद्र सरकार अब घर में कैश रखने की सीमा भी तय कर सकती है.
लेनदेन को कैशमुक्त बनाने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है. वित्त मंत्रालय कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई विकल्पों की तलाश कर रहा है, जिनमें से एक घर में कैश रखने की सीमा भी है.
रिपोर्ट्स है कि नोटबंदी के बाद से ही आयकर विभाग और ईडी ने कई घरों में से लाखों-करोड़ों का कैश बरामद किया है, इस तरह की भारी भरकम नकद की छापेमारी को देखते हुए केंद्र सरकार घरों में कैश रखने की सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है. अगर कैश रखने की सीमा निर्धारित कर दी गई तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा का कैश नहीं रखेगा.
बता दें कि केंद्र सरकार ने कालेधन पर जो एसआईटी बनाई थी उसने अपनी 5वीं रिपोर्ट 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी. रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख हो, इससे ज्यादा का कैश घरों में न रखा जाए.
