नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) में बीजेपी उपाध्यक्ष की सदस्यता के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी.
याचिका अनुप्रिया नागोरी नाम की एक छात्रा ने दाखिल करके कहा है कि बीजेपी नेता अविनाश राय खन्ना को प्रधानमंत्री की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी ने NHRC का सदस्य नियुक्त किया है, जो कि मौजूदा नियमों के खिलाफ है. सुनवाई के दौरान अनुप्रिया की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि खन्ना एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, जबकि यह बात पैनल से भी छिपाई गई है.
साथ ही नियम के अनुसार देश के किसी भी राज्य के मानवाधिकार आयोग में रहे चुके व्यक्ति को NHRC में नियुक्ति नहीं दी जा सकती. अविनाश राय खन्ना पहले पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में रह चुके हैं. बता दें कि NHRC में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्य सभा के डिप्टी स्पीकर की हाई लेवल कमेटी करती है.
