नई दिल्ली: नोटबंदी मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुल 8 सवाल तय किये गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को राहत के लिए क्या छूट दी जाए ये हम केंद्र पर छोडते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार उचित कदम उठाएगी.
कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार कैश निकालने की लिमिट पर भी समय-समय पर विचार करे. इसके साथ ही कोर्ट ने देश भर की अलग-अलग अदालतों में लंबित मामलों पर रोक लगा दी हैं. इन सभी मामलो की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा.
1. नोटबंदी का फैसला RBI एक्ट 26 का उल्लंघन है ?
2. नोटबंदी का 8 नवंबर और उसके बाद के नोटिफिकेशन असंवैधानिक हैं ?
3. नोटबंदी संविधान के दिए समानता के अधिकार article 14 और व्यापार करने की आजादी Article 19 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है ?
4. नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के साथ लागू किया गया जबकि ना तो नई करेंसी का सही इंतजाम था और ना ही देश भर में कैश पहुंचाने का ?
5. बैंकों और ATM से पैसा निकालने की सीमा तय करना अधिकारों का हनन है ?
6 जिला सहकारी बैंको में पुराने नोट जमा करने और नए रुपये निकालने पर रोक सही नहीं है ?
7. कोई भी राजनीतिक पार्टी जनहित के लिए याचिका डाल सकती है या नहीं ?
8. क्या सरकार की आर्थिक नीतियों में सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है ?
