नई दिल्ली : नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आज लकी ग्राहक योजना से संबंधित महत्वपूर्ण ऐलान किया है. नीति आयोग ने लकी ग्राहक योजना की शुरुआत 25 दिसंबर से करने की घोषणा कर दी है.
इस योजना के जरिए केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की तरफ एक और नया कदम उठा रही है. सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को लकी ड्रॉ के जरिए 1 करोड़ का इनाम देने की योजना शुरू करने वाली है. मर्चेंट के लिए भी लकी योजना की शुरुआत की जा रही है.
यह लकी ग्राहक योजना क्रिसमस से बाबा साहेब जयंती तक चलेगी. ग्राहकों को 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत 14 अप्रैल 2017 को तीन मेगा ड्रॉ निकाले जाएंगे. इसके अंतर्गत 15 हजार ग्राहकों को 1 हजार रुपए सौ दिन तक दिए जाएंगे.
किस तरह के पेंमेंट आएंगे दायरे में
यूएसएसडी, आधार के माध्यम से होने वाले डिजिटल भुगतान, यूपीआइ और रुपे कार्ड से होने वाले पेमेंट.
व्यापारियों के यहां लगी प्वाइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन से होने वाला लेनदेन.
कितना खर्च करेगी सरकार
इस योजना में सरकार 340 करोड़ रुपये का खर्च करेगी. खास बात यह है कि सरकार इसमें गरीबों, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को दायरे में लाएगी. इतना ही नहीं 8 नवंबर के बाद हुए सभी डिजिटल पेमेंट के भी इसमें शामिल करने की तैयारी है.
योजना के तहत राय सरकारों, उनके उपक्रमों, जिला व सहकारी व ग्रामीण स्थानीय निकायों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले नए प्रयोगों को भी मान्यता दी जाएगी.
आसान शब्दों में समझें योजना को
1- 30 दिसंबर को शुरू होगी योजना
2- सभी ग्राहक और व्यापारी इसमें लेंगे हिस्सा
3- हर हफ्ते निकलने वाले लकी ड्रॉ में मिलेगा 10 लाख रुपया
4- महीने और तिमाही निकलने वाले लकी ड्रॉ में मिलेगा 1 करोड़ रुपया
5- हर साल 125 करोड़ रुपया होगा खर्च करने की तैयारी
6- सभी डिजिटल पेमेंट आएंगे दायरे में
