सरकार ने यह फैसला लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ आकर्षित करने के लिए उठाया है. नोटबंदी के के बाद से लोगों को ई-वॉलेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करने की हर संभव कोशिश कर रही है.
बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की थी. उन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े कई बड़े ऐलान किए थे. जिनमें बताया गया था कि ई-पेमेंट करने पर पेट्रोल-डीजल, रेलवे टिकट और बीमा कराने तक पर छूट दी जाएगी.
वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं इस तरह हैं:
– उन्होंने कहा की डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना जरूरी है. कैशलेस लेनदेन पर जोर रहेगा.
– डिजिटल लेने-देन करने वालों को पेट्रोल-डीजल सस्ता मिलेगा. उन्हें कीमत में 0.75 की छूट मिलेगी. मतलब 2000 रुपए का पेट्रोल खरीदते हैं तो 15 रुपए वापस मिल जाएंगे.
– ई-कार्ड से पेमेंट करने पर रेल टिकट में छूट, मुंबई लोकल से होगी छूट की शुरुआत.
– रेलवे टिकट ई-पेमेंट से खरीदने पर 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह छूट महीने का पास बनाने पर होगी.
– रिटायरिंग रुम, कैटरिंग जैसी रेलवे सुविधाओं के लिए ई-पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
– 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों को पीओएस मिलेगा.
– जिन लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है उन्हें नाबार्ड रूपे कार्ड देगा
– रेल का आॅनलाइन टिकट खरीदने पर 10 लाख का बीमा मिलेगा.
– नई पॉलिसी खरीदने वालों को छूट मिलेगी.
– ई-पेमेंट के जरिए जीवन बीमा लेने पर 8 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
– ई-पेमेंट करने पर जनरल बीमा में 10 प्रतिशत की छूट होगी.
– 2000 रुपए के ट्रांजेक्शन डिजिटल मोड पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा
– टोल नाकों पर ई-पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
– फास्ट कार्ड और आरएफ टैग पर भी छूट.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर आधी रात से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था. इसके बाद से देश में लोग नगदी की समस्या का सामना कर रहे हैं.
लोगों को आवश्यकतानुसार नई करेंसी में पर्याप्त कैश नहीं मिल पा रहा है. सरकार इससे निपटने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है. इसी के तहत कैशलेस इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.