नई दिल्ली. डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग ने इसके लिए सभी देश के सभी जिलों को तुरंत 5-5 लाख रुपए देने का फैसला किया है. इस राशि का इस्तेमाल सेवाओं को डिजिटल बनाने में किया जाएगा.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जो कि देश में कैशलेस को बढ़ावा देने वाली समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने सभी जिलाधिकारियों, मजिस्ट्रेट, आयुक्तों को पक्ष लिखा है जिसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने वाले जिलों, पंचायतों और डीएम को सम्मानित किया जाएगा.
इसके लिए ऑनलाइन लेन-देन का बढ़ावा देने वालों को 10 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन्सेंटिव दिया जाएगा. लेकिन यह लेन-देन यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वालेट, क्रेडिट, डेबिट कार्ड से होना चाहिए. पत्र में लिखा गया है कि ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने वाले देश के टॉप 10 जिलों को डिजिटल पेमेंट चैंपियन ऑफ इंडियन के तहत नीति आयोग की ओर से सम्मानित किया जाएगा.
इसके अलावा देश की 50 ऐसी पंचायतें जो सबसे पहले ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देंगी उनको भी नीति आयोग की ओर सम्मानित किया जाएगा. अब देखने वाली बात यह होगी कि लेट-लतीफी के लिए बदनाम भारत की अफसरशाही केंद्र सरकार के डिजिटलकरण अभियान में कितनी ईमानदार से काम करते हैं.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बाद से लोगों में अपील कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करें ताकि देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाया जा सके.
