…इस वजह से दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगी सैलरी !

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार इस महीने अपने कर्मचारियों को हो सकता है सैलरी न दें. ये बात दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही है. उन्होंने कहा है कि माने तो ऐसा होना संभव भी है कि नोटबंदी के बाद दिल्ली सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 फीसदी तक गिर गया है इससे दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने लायक पैसा तक नहीं बचा है.

 

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि इस महीने नोटबंदी और फलस्वरूप दिल्ली में बिजनस में कमी के चलते टैक्स में 50 प्रतिशत तक गिरावट हो सकती है. अगर ऐसा ही रहा तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने में भी समस्या आएगी. सिसोदिया ने आगे लिखा है कि यही चिंता केंद्रीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में हुई वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (GST) की काउंसिल मीटिंग में कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी उठाई है.

 

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले की जमकर आलोचना की थी. उन्होंने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला बताया है. उन्होंने कहा था कि इस फैसले से मोदी सरकार दुकानदार, छोटे व्यापारियों और आम आदमी को परेशान कर रही है. इस फैसले की वजह से कई लोगों की जान चली गई.