अखबार ने लिखा है कि मंत्रियों के लिए बनाई आचार संहिता के हिसाब से हर साल उनको प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी संपत्ति का ब्यौरा और लेन-देन का ब्यौरा देना होता है. लेकिन 76 में से सिर्फ 40 मंत्रियों ने इसकी जानकारी दी है.
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