नई दिल्ली: कैबिनेट ने केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों के शामिल करने के फैसले को मंजूरी दे दी हैं. केबिनेट ने ये फैसला पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर किया हैं.
प्रधानमंत्री की अध्यक्षयता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में पिछड़ा जाति आयोग की सिफारिशों के आधार पर 15 जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के निर्णय पर मुहर लगाई है.
अब असम, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, और उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली इन जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिलेगी.
दरअसल पिछड़ा जाति आयोग की तरफ से केंद्र सरककर को 50 नई जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश भेजी गयी थी. जिनमे से 15 जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया हैं.
हालांकि सरकार ने अब तक इस जातियों के नामों की लिस्ट सार्वजानिक नहीं की हैं. ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है.
