नई दिल्ली : दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के अधिकार के मामले में दिल्ली के उप-राज्यपाल के द्वारा बनायी गई शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उच्चतम न्यायालय में मामले के निपटारे तक शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट लागू ना की जाये. मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार के अधिकार मामले में सुनवाई चल रही थी. केंद्र की ओर से सॉलीसीटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि अभी रिपोर्ट आई है. इस रिपोर्ट में क्या है, अभी नहीं पता लेकिन ये सिर्फ मामलों की व्याख्या की रिपोर्ट है.
दिल्ली सरकार और केंद्र के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली सरकार ने इस मामले 6 याचिकाएं दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस फैसले के बाद हालात आसाधारण हो गए हैं दिल्ली सरकार के अधिकारी समझ रहे हैं कि उन्हें मंत्री की जगह LG को रिपोर्ट करना है और वो यही कर रहे हैं.
