कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, नोटबंदी समेत इन 5 मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरेगी विपक्ष

नई दिल्ली. नोटबंदी के बाद से पिछले सात दिनों से पैसे जमा और निकालने के लिए बैंक और एटीएम के बाहर लगी लंबी-लंबी लाइनों के बीच संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है. नोटबंदी मामले को लेकर संसद में पूरी तरह हंगामे की संभावना जताई जा रही हैं. पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गया है.

केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को अपनी बैठक की. ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान शीर्ष नेताओं की राय थी कि नोटबंदी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में बड़ा सवाल उठाया जाएगा.

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जीएसटी से जुड़े तीन और विधेयकों किराये की कोख (सरोगोसी) के नियमन संबंधी विधेयक सहित सरकार नौ नए विधेयक पेश करेगी. वहीं नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस, माकपा और तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को एक बैठक की. विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का फैसला पूर्व निर्धारित घोटाला ही है, इसे पहले ही बीजेपी को लीक कर दिया गया था.

सोमवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के संसद भवन स्थित कमरे में एक बैठक हुई. इस बैठक में संसद में सरकार को घेरने के दांव-पेंच पर चर्चा हुई. इसमें  तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल यूनाइटेड (जदयू), कांग्रेस, माकपा, भाकपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए.

विपक्षी नेताओं ने एक साझा रणनीति को अंतिम चरण देने के लिए मंगलवार को एक बार फिर से बैठक की. इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बताया कि हम पांच मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरेंगे. इसमें पहला वन रैंक वन पेंशन, दूसरा नोटबंदी मामला, तीसरा कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान चौथा किसानों की समस्याएं और पांचवी सर्जिकल स्ट्राइक है.

तृणमूल कांग्रेस काग्रेस, और जेडीयू ने नोटिस देकर संसद के दोनों सदनों में बिना तैयारी लाई गई केवल नोटबंदी पर चर्चा की मांग की है. वहीं आजाद ने ये भी कहा है कि देश में कोई ऐसा शख्स नहीं जो नोटबंदी के मामले से परेशान ना हो. उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के इस बिना तैयारी के लिए फैसले पर मिलकर सवाल उठाएगा.