लंदन. भारतीय रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है. ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी रॉल्स रॉयस पर भारत में रक्षा सौदे के लिए दलाल को करीब 10 मिलियन पाउंड (लगभग 82 करोड़ रुपये) देने का आरोप लगा है. इतना ही नहीं कंपनी पर अन्य देशों में अवैध तरीकों से सौदे हासिल करने का भी आरोप लगा है.
गार्जियन और बीबीसी की संयुक्त जांच में ये बात सामने आई है. इसके अनुसार रोल्स रॉयस ने भारत में हॉक एयरक्राफ्ट्स के इंजन का सौदा हासिल करने के लिए गुप्त भुगतान किए थे. भारतीय वायु सेना इन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए करती है. कंपनी ने इस सौदे के लिए हथियारों के डीलर सुधीर चौधरी को पैसों का भुगतान किया. कुछ भुगतान नकद में होने के प्रमाण भी मिले हैं.
इसमें सुधीर चौधरी के बेटे भानु का नाम सामने आया है. वह साल 2007 में हथियारों के सौदों से जुड़े अधिकारी पीटर जिंजर के साथ स्विट्जरलैंड गए थे. इस ट्रिप के दौरान जिंजर ने एक गुप्त बैंक खाते में कई हजार पाउंड नकद डाले थे. बता दें कि पीटर जिंजर हॉक एयरक्राफ्ट की बिक्री में प्रमुख मध्यस्थ था. रॉल्स रॉयस इंजन के सभी सौदे 400 मिलियन पाउंड के थे.
ब्लैकलिस्ट है सुधीर चौधरी
सुधीर चौधरी पर पहले भी भारत में रक्षा सौदों की दलाली का आरोप लगा है. भारत सरकार ने सुधीर चौधारी को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है. वह फिलहाल लंदन में रह रहे हैं. हालांकि चौधरी ने इन आरोपों से इनकार किया है. उनके वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट ने किसी भारतीय अधिकारी को न रिश्वत दी है और न ही रक्षा सौदों में दलाली की है.
वहीं, रोल्स रॉयस ने कहा है कि वह जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं. हालांकिे, कंपनी ने जांच पर टिप्पणी करने से इनकार किया है. भारत में रक्षा सौदों के लिए दलाली करना अपराध है. सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को ब्लैकलिस्ट सूची में शामिल कंपनियों और लोगों से संपर्क करने में सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है.
अन्य देशों में भी कमाया लाभ
मीडिया रिपेार्ट के मुताबिक रॉल्य रॉयस ने कई अन्य देशों में भी गैरकानूनी तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर सालों तक लाभ कमाया है. कई लीक दस्तावेजों और मध्यस्थों के बयानों के आधार पर ये बात कही गई है.
कम से कम 12 देशों- ब्राजील, भारत, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, नाइजीरिया और सऊदी अरब में कंपनी ने एजेंटों की सेवाएं ली हैं. अब ब्रिटेन और अमेरिका की भ्रष्टाचार निरोधक इकाईयों को इन एजेंटों के नेटवर्क का पता लगाने का जिम्मा दिया गया है.