30 नवंबर तक डीलर को दें यह जानकारी, नहीं तो सिलेंडर लेना पड़ेगा महंगा

इतना ही नहीं सरकार की योजना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन, रोजगार जैसी सुविधाएं पाने के लिए भी आधार कार्ड नंबर जमा करना जरूरी कर दिया जाए.
एलपीजी सिलेंडर में मिल रही सब्सिडी अभी तक डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना के तहत सीधे खाते में जमा हो जाती है. जम्मू-कश्मीर, मेघालय और असम में छोड़कर पूरे देश में अब यह योजना लागू होगी.
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इस नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसमें साफ लिखा है कि सरकार सब्सिडी देने के लिए अब आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करेगी.
अभी जिन लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है उनका भी ध्यान रखा जाएगा. इसमें पेट्रोलियम कंपनी से अपील की गई है कि वह ऐसे ग्राहकों की मदद करें और आधार कार्ड की जगह कोई दूसरी आईडी भी फिलहाल ले सकते हैं.
नियम के मुताबिक आधार कार्ड के पंजीकरण के साथ वोटर कार्ड, लाइसेंस और पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई जा सकती है.