पटना. अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपने सख्त रुख पर कायम रहते हुए बिहार सरकार ने बाहुबलि नेता शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है. सूत्रों के अनुसार नीतिश सरकार जल्दी ही इस मामले में कोर्ट का रुख कर सकती है. बता दें कि पिछले हफ्ते पटना हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को जमानत दी थी. जिसके बाद वो 11 साल बाद जेल से रिहा हो सका था.
बिहार में अपराध पर नियंत्रण कसने की मुहिम से नीतीश सरकार पीछने नहीं हटना चाहती है. इसीलिए सरकार ने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की बेल के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का फैसला किया है. सूत्रों के अनुसार इसी हफ्ते में शहाबुद्दीन के खिलाफ सरकार कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है.
नीतीश की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने मीडिया से कहा कि 11 साल से नीतीश सरकार ने किसी भी अदालत के फैसले से असहमत होने पर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, शहाबुद्दीन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार
आलोक ने कहा कि पहले भी ऐसा होता रहा है और शहाबुद्दीन के मामले में भी ऐसा किया जाएगा. इशारा साफ है कि नीतीश सरकार के अंदर शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से मिले जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का माहौल बन रहा है
बता दें कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा जमानत देने पर बिहार की भागलपुर जेल में बंद शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से बाहर निकला था. शहाबुद्दीन पर हत्या का मामला चल रहा था. बाहुबली शहाबुद्दीन को रिसीव करने के लिए कई विधायक पहुंचे थे. 6 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह की हत्या के केस में शहाबुद्दीन को जमानत दी थी.