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ACB के मजबूत होने से डर गई है केंद्र सरकार: AAP

एंटी करप्शन ब्यूरो में नियुक्ति मामले में आम आदमी पार्टी ने मंगलवार दोपहर को प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र सरकार पर ACB को मजबूत नहीं होने देने का आरोप लगाया. 'आप' नेता आशुतोष ने कहा, 'एलजी के पद का मजाक होने से बचाया जाए. एसीबी से केंद्र सरकार डर गई है और बौखलाहट में ये सब कर रही है.' संजय सिंह ने कहा, 'बीजेपी को जानकारी का अभाव है. राज्यों में दूसरे राज्यों के अधिकारी जाते हैं.'

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  • June 2, 2015 11:13 am Asia/KolkataIST, Updated 10 years ago

नई दिल्ली. एंटी करप्शन ब्यूरो में नियुक्ति मामले में आम आदमी पार्टी ने मंगलवार दोपहर को प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र सरकार पर ACB को मजबूत नहीं होने देने का आरोप लगाया. ‘आप’ नेता आशुतोष ने कहा, ‘एलजी के पद का मजाक होने से बचाया जाए. एसीबी से केंद्र सरकार डर गई है और बौखलाहट में ये सब कर रही है.’ संजय सिंह ने कहा, ‘बीजेपी को जानकारी का अभाव है. राज्यों में दूसरे राज्यों के अधिकारी जाते हैं.’

बिहार पुलिस के पांच कर्मी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शामिल हो गए और इस कदम से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच विवाद और बढ़ गया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार पुलिस के तीन निरीक्षक और दो उपनिरीक्षक दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शामिल हुए हैं. दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में मानव संसाधन की कमी है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में दिल्ली सरकार ने एक अनुरोध किया था जिसके बाद पांच अधिकारियों को भेजा गया.

याद रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों का रुख किया था. यहां तक कि एसीबी के अधिकार क्षेत्र का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक डिपार्टमेंट ने कथित रिश्वत लेने के आरोप में हाल ही में दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों को गिरफ्तार किया, जिससे दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया. ये नियुक्तियां एलजी को बिना जानकारी दिए की गईं. 

वहीं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास एसीबी में नियुक्त‍ियों का अधि‍कार है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बिहार पुलिस के तीन इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो में शामिल हुए हैं. उन्होंने बताया कि इस संबंध में दिल्ली सरकार ने एक अनुरोध किया था, जिसके बाद छह अधिकारियों को भेजा गया. एक बड़ा तथ्य यह भी है कि नियुक्तियों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद भी हुआ है.

IANS

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