नई दिल्ली. व्हाट्सएप द्वारा अपनी पैरेंट कम्पनी फेसबुक के साथ यूज़र्स का डेटा शेयर करने वाली पॉलिसी को लेकर दिल्ली है कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. इस पॉलिसी के खिलाफ करमान्या सिंह सरीन और श्रेया सेठी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
इस पर जज रोहिणी और जज संगीता ढींगरा की पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं के मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की बात कहते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से 14 सितम्बर तक जवाब देने को कहा है.
यह है Whatsapp की नई पॉलिसी
इस पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने यूजर्स का मोबाइल नंबर अपनी ओनर कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा. इस से फेसबुक यूज़र्स को और भी ज्यादा टार्गेटेड विज्ञापन दिखाई देने लगेंगे.
इस पालिसी पर इस वजह से सवाल उठाये जा रहे हैं कि व्हाट्सएप 1 बिलियन यूजर्स को उनके डेटा की सुरक्षा सुनिचित कर सकेगा?